गण्डकी खबर। नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सवा १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सवा १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गतेको बैठकले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ (४० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १० मिलियन) बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ (८० मिलियन अमेरिकी डलर ) सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बंगलादेश सरकारसँग पचासहजार मेट्रिकटन युरिया मल सरकार–सकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नागढुङ्गा–नौविसे–मुग्लिन सडक खण्डको नौबिसे–मुग्लिन खण्डका खहरे खोला, चिरौंदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोला गरी जम्मा ४ वटा पुलहरु निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्ग प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै केही सचिवहरुको पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत निणय गरेको छ ।
मंसिर १५ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि पुस १० गते सम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सान्जेन जलविुत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको राइट आफ वे को दायाँबायाँ ९/९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सि.डि.इं चिरन्जीबी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्त भित्र परेमा ढिलो भएबापत नविकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय समेत मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।पोखरा न्यूज
