गण्डकी खबर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रिटमाथि इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने भएको हो।
यही पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै एक दर्जन बढी रिट अदालतमा परेका थिए ।
पुष १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज बुधबारदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चमा यसबारे बहस भएको थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफसमेत मागेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
नेकपा भित्रको आन्तरीक विवादका कारण संसद विघटन भएसँगै सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको सुनुवाई प्रक्रिया लम्बिने बताइएको छ। रिट निवेदकहरुले भने यो मुद्दाको बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार निवेदन पेश गरिसकेका छन्।पोखरा न्यूज