गण्डकी खबर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णयको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नैतिक दवाब दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
मिडिया नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो-संविधानको व्याख्या र निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो । सडक र प्रभावबाट सर्वोच्च अदालतलाई दवाबमा पार्न नपाइने भनाई उहाँको छ । गत पुस ५ गतेको संसद बिघटन पछि नेपाली राजनीतिमा थप जटिलता सृजना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सृजना गरेको छ, नेपालको संविधान २०७२ अन्तरगत बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग सम्बन्धी अस्पष्टता छ, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो-बैधानिक रुपमा नेकपा फूटेको पनि छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली ठिक भएन, प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको भावना विपरीत छ । वर्तमान सरकार असफल भएको छ, ताजा जनादेशमा जान उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो ।
वि.स. २०६२/०६३ को को आन्दोलनपछि जुन विचारधाराको अभ्यास गरेका छौ, त्यो सफल हुन सकेन्, वर्तमान संविधानको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । वर्तमान संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो-वर्तमान संविधानमा राप्रपाको आलोचनात्मक समर्थन मात्र रहदै आएको छ । भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावादको विरुद्धमा लाग्दै हिन्दू राष्ट्र र संबैधानिक राजसंस्थाको व्याख्या गर्दै राप्रपा अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र पुनरस्थापना गर्ने हाम्रो राप्रपाको लक्ष्य हो, राजालाई पार्टी भन्दा माथि राखेका छौ, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बचाउन राजाको आवश्यकता पर्छ, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो-वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रियताका बारेमा २४ सैं घण्टा सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ । भू-राष्ट्रियताका आधारमा पनि सतर्क भइरहाख्नु पर्ने अवस्था छ ।
राजसंस्था कुनै धर्म विशेषको हुनुहुदैन, संविधानको परिधिभित्र रहेर राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा छ, उहाँले भन्नुभयो-वर्तमान अवस्थामा राप्रपा देशभर आफ्नो संगठन सुदृढगरी जनसंघर्षलाई अगाडि वढाउने निर्णय गरेको छ । मिडिया नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष सूर्य बास्तोलाले उक्त पत्रकार भेटघाटको अध्यक्षतामा गर्नुभएको थियो ।पोखरा न्यूज
