गण्डकी खबर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.ब. २०७६/७७) नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेश गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगको कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख विपिन आचार्यले प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरूको संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यालय प्रमुख आचार्यले प्रस्तुतिकरणमा प्रतिवेदनमा रहेका मुख्य विषयहरू, उजुरीको प्रवृत्ति, प्रदेशस्तरमा उजुरीहरूको प्रवृत्तिसँगसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूका लागि आयोगले पेश गरेका सुझावहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधान र कानूनी रूपमा आयोग अधिकार सम्पन्न रहेको बताउनुभयो । आयोगले प्रमाणमा आधारित सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सोका आधारमा जुनसुकै पदका दोषी उपर अभियोजन गर्नुपर्नेम जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, आयोगको पाँच वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजनाको सोंच “भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण” पूरा गर्न अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुने कार्यहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले गण्डकी प्रदेशमा निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग र आयोगको कार्यालय पोखराले भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याउनु भयो । साथै, प्रदेश प्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन समाप्त पार्ने सन्दर्भमा आफूले सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिवेदन पेश गरेकोमा आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
“भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण“ पूरा गर्न अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुने कार्यहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशमा निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग र आयोगको कार्यालय पोखराले भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याउनु भयो । साथै, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन समाप्त पार्ने सन्दर्भमा आफूले सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिवेदन पेश गरेकोमा आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।