गण्डकी खबर । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क प्रादेशिक कार्यालय पोखरा बिच मंगलबार सम्झौता भएसँगै कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्यम व्यवसाय पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले खडा गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष अन्तर्गत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो।
यससँगै प्रदेशभित्र व्यवसाय तथा उद्यम गर्ने कोभिड प्रभावित व्यवसायीले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा अन्तर्गत ५० हजारदेखि -१५ लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएसँगै कर्जा प्राप्तिका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विभिन्न ४ वटा कर्जा शीर्षकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै पालिकाहरूमा रहेका १८ वटा वाणिज्य बैङ्कका ४८० वटा शाखा मध्ये जुनसुकै शाखाबाट पनि कर्जा माग प्रस्ताव फारम मार्फत कर्जाको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
वाणिज्य बैङ्कले कर्जाको अवधि ३ वर्ष सम्म रहने गरी रु १ लाख देखि १५ लाखसम्म लघु घरेलु साना उद्यम कर्जा तथा साना पर्यटन व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउनेछन् । त्यसै गरी बैङ्कले रु ५० हजार देखि १० लाखसम्म साना यातायात व्यवसाय कर्जा तथा साना व्यवसाय कर्जामा लगानी गर्नेछन् । यसरी कर्जा लिँदा ऋणीले तीन वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन भने ऋणीले तिर्नुपर्ने व्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैङ्कलाई उपलब्ध गराउने छ । सुरुको ६ महिनालाई ग्रेस अवधि मानी ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैङ्कहरूले ऋणीसँग छलफल गरी साँवाको भुक्तानी तालिका निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कर्जाका लागि धितो प्रावधान स्वरूप सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामाग्री, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी र सेयर आदिलाई राखिएको र धेरै कागजातलाई स्वघोषणामा आधारित गराइएको जनाइएको छ । कर्जा आवेदनका लागि सरकारी तहमा दर्ता भई उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि साना व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सरभाइव गर्न गाह्रो भएको र व्यवसाय नै छाड्ने स्थिति आएकाले थोरै भए पनि मलहम लगाउनको लागि कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो- “कोभिडको कारणले दुखिरहेको जुन घाउ छ, त्यसमा थोरै भए पनि मलहम लगाउन र आ- आफ्नो पेसा व्यवसायलाई कसरी सरभाइव गर्ने भन्ने उपाय निकाल्नको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हौ, हामीले केही ठुलो काम नगरेको भए पनि यसले केही न केही योगदान दिनेछ ।” कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुर्याएको भन्दै यस विरुद्ध लड्न सबै जना मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले प्रदेश सरकारले केही ढिला गरेर भए पनि केन्द्रीय बजेटको धारा भित्र पर्न नसकेका कोरोना प्रभावित लाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारलाई चिनाउने खालको जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै कार्यक्रम स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो । यद्यपि साँवाको किस्ता बुझाउने ग्रेस अवधि भने ६ महिनाबाट बढाएर १ वर्ष गराएको भए राम्रो हुने उहाँको तर्क थियो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्मा पौडेलले कार्यक्रम अनुरुप व्यवसायीले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको खण्डमा प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनुभयो । पौडेलले जीवन रक्षा कोष कर्जा कार्यक्रमले सीमान्तकृत र मध्यमस्तरका उत्पादन तथा सेवामूलक साना उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जीवन रक्षा कोषका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आवको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । pokhara न्युज बाट
