गण्डकी खबर । करीब आठ महिनादेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा लाखौँ घनफिट काठ अलपत्र परेको छ । सालको काठ आपूर्ति नहुँदा काठको चोरी तस्करी बढेको, विदेशी काठको आयात बढेको र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा त्यसमा आश्रित मजदूर समस्यामा परेका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आम गुनासोपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
यथास्थितिमा काठमाथि प्रतिबन्धपछि टेण्डर भइ लिलाम भइसकेका र राजस्व तिरिसकेका काठसमेत अलपत्र परेको यस क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो छ । मुलुकभर कहाँ कति काठ अलपत्र छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क नभए पनि सबै प्रकारका गरी करीब एक करोड घनफिट काठमध्ये ३० प्रतिशत सालको काठ अझै यथास्थितिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले साल काठ माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा त्यसमा आश्रित मजदूर मर्कामा परेको बताउनुभयो । उहाँले काठ व्यवसायमा आधारित मुलुकभरका सानाठूला गरी ४० हजार उद्योग अलपत्र परेको र ती उद्योगमा कार्यरत करीब अढाइ लाख मजदूरकोसमेत विचल्ली भएको दाबी गर्नुभयो ।
समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा सालका काठ, दाउरामाथिको रोकावट कायमै छ । प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गतेअघि नै टेण्डर भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका तर उठाउन तथा ओसारपसार गर्न बाँकी रहेका सःमिलमा घाटगद्दी भइसकेका र सःमिलमा चिरान भइसकेका काठ दाउरा फुकुवा गर्नेलगायत सिफारिस छन् ।
समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ गते निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तदारुकता देखाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिससकेको र छिट्टै साल काठमाथिको रोकावट खुल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कूल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी छ ।
केही स्थानमा भएका गल्ती कमजोरीका कारण मुलुकभरको काठमाथि लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लगाउन नहुने काठ व्यवसायीको भनाइ छ । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा जय जागेश्वरी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर कपिलप्रसाद अधिकारीले राजस्व तिरिसकेको काठसमेत उठाउन नपाउँदा एकातिर बैंकको ब्याज बढेको र अर्काेतिर काठको गुणस्तरसमेत ह्रास हुँदै गएको बताउनुभयो । विदेश काठको आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको र काठको चोरी तस्करी बढेको बताउँदै उहाँले काठको अभावमा स्टिल आल्मुनियमको प्रयोग बढेर काठ व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता थपिएको गुनासो गर्नुभयो ।
भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४÷७५ मा विभिन्न मुलुकबाट रु पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो । सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । हाल औसतमा करीब दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यो योजना अवधिको अन्तसम्ममा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।