गण्डकी खबर । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गरी कूल एक लाख चार ९९७ जना भूमिहीन
सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा
आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र सो सङ्ख्यामा
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको जानकारी दिइयो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर एकपटकका लागि सुकुम्बासी र
भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानूनमा व्यवस्था गरेर आयोग गठन गरेको थियो ।
यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ । प्रदेशमा भूमिहीन
दलित सात हजार ९ सय ४, सुकुम्बासी १२ हजार ६ सय ५८, अव्यवस्थित बसोबासी ७७ हजार ६९ र
विगतका अधुरा कार्यको पर्न आएको निवेदन सात हजार २९६ रहेको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं
गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि एकबहादुर रानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि पहिचान र
प्रमाणीकरण बाँकी रहेकाले छानबिनका क्रममा सो सङ्ख्या घट्न सक्नेछ । गत मङ्सिर २७ गते
प्रदेशका ३७ र फागुन ६ मा ४८ गरी ८५ वटै स्थानीय तहमा सम्झौता गरेर सम्बन्धित पालिकामा नै निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक हितका लागि उपयोगमा आउने बाहेकको जमीनमा बसोबास
गरिरहे भए सोही व्यवस्थापन गरिने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको खण्डमा अन्यत्र स्थानान्तरण
गरिने केन्द्रीय सदस्य रानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष मङ्सिरमा भूमिसम्बन्धी समस्या
समाधान आयोग गठनलगत्तै सबै जिल्लामा आयोगले आफ्नो कार्यअघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा
पर्याप्त समय दिएर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहहरुबाट सङ्कलन
गरेका छौँ, अब सोको छानबिन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा वितरणको काम साउनदेखि शुरु गर्छौं ।”
भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरी उनीहरुलाई तोकिएअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको
आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा तथ्याङ्क
सङ्कलन एकाइ कार्यालयको स्थापना र सबै पालिकामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको बताइन्छ ।
आयोगले आगामी साउनदेखि भदौ महिनाभित्रमा सबै स्थानीय तहमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई प्रविष्टीकरण
गर्दै छानबिन गरी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र नापीको काम अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको रानाले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २५ हजार १ सय ४५, द्वितीय चौमासिकमा ३७ हजार ५ सय
१३ र अन्तिम चौमासिकसम्मा ४२ हजार ३ सय ३९ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
केन्द्रीय आयोगले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति पठाई नापी कार्य शुरु गर्नका लागि हालसम्म ३५ जना अमिन तथा सर्वेक्षक खटाएको आयोगका कर्मचारी डिल्लीराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । रासस
