चितवन, ११ माघ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा पुँजीगत (विकास) खर्च न्यून देखिएको छ । प्रचण्ड मात्र नभएर चितवन गृहजिल्ला भएका नेताहरुको पहुँच राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, विनाविभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत थुप्रै नेता भएको चितवनमा चालु आव २०७८/७९ को छ महिनामा गत आवको यसअवधिमा भन्दा आधा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार चालु आवको छ महिनामा संघतर्फ १० प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । गत आव २०७७/७८ को छ महिनामा नै संघतर्फ करिब २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
यस आवको छ महिनामा चालु खर्च भने संघतर्फ ४७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चितवनमा संघीय सरकारको मातहत स्थानीय तहसहित ७५ वटा कार्यालय छन् । प्रदेश सरकारको मातहत २३ वटा कार्यालय छन् ।
चितवनलाई यस आवको लागि संघबाट नौ अर्ब ८० करोड ५० लाख ९६ हजार र प्रदेशबाट दुई अर्ब ५९ करोड ९६ लाख १७ हजार पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो । पुस मसान्तसम्म संघतर्फ एक अर्ब एक करोड २० लाख ९६ हजार र प्रदेशतर्फ २१ करोड २८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च गत आवमा भन्दा पनि कम हुनुमा विभिन्न कारणले असर गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपाने बताउँछन् । ‘१५ जेठमा प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले संशोधन गरेपछि तल्ला निकायमा अन्याेल सिर्जना भयो । यसअघि परेका योजना र बजेट फेरि पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने भयो’, उनी भन्छन्, ‘बजेट खर्च गर्ने निकायले योजनालाई अगाडि बढाउन पाएनन् । केही दिन त बजेट होलिडे नै भयो ।’
त्यसका अलवा कोभिडको प्रभाव पनि रहेको उनले बताए । त्यतिमात्र नभएर आयोजनाको काम सुरु गर्दा पुरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो र लामो कागजी प्रक्रियाका कारण पनि यस आवको हालसम्म गत आवको यसअवधिमा जति पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
संघतर्फको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले छ महिनामा ३३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आयोजनाले यस आवको लागि एक अर्ब ४१ करोड ३३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ४७ करोड १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सडक डिभिजनले पुस मसान्तसम्म १७ प्रतिशत पुंजीगत खर्च गरेको छ । डिभिजनले यस आवको लागि एक अर्ब ४९ करोड ९७ लाख ६० हजार पुँजीगत बजेट प्राप्त गरेकोमा छ महिनामा २६ करोड २४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको हो ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाको लागि यस आवमा चार अर्ब ३५ करोड ४२ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सात करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् एक प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा सडक मर्मत तथा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले चालू आवको लागि एक अर्ब ७३ करोड ६२ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट प्राप्त गरेकामा पुस मसान्तसम्म १२ करोड ७६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले २६ करोड ४५ लाख प्राप्त गरेकोमा एक करोड २५ लाख दुई हजार (४ प्रतिशत) र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनले २५ करोड ८७ लाख ५० हजार प्राप्त गरेकामा तीन करोड ३३ लाख ८० हजार (१२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
