सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सचिवालयसँग नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले काङ्ग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संघीय संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी बनाउन नहुने पोखरेलको दाबी थियो । उनको रिट सर्वोच्च प्रशासनले शुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पोखरेलले प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार दर्ता गर्नु भनि आदेश दिएपछि रिट मंगलबार दर्ता भएको थियो ।
सोही मुद्दामा कारवाही गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित सबै पक्षलाई अर्को पेसीमा छलफलम गर्न आउनसमेत भनेको छ ।
