सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा २०७९ फागुन २५-२६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसैगरी सोही मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको |सहलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यसै गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रालयको अन्य निर्णयमा थाइल्याण्डको बैंककमा २०७९ फागुन २४ र २५ भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३औं बिम्स्टेक परराष्ट्र सचिव/वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औं बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने तथा कतारको दोहामा सम्पन्न हुने अतिकम विकसित मुलुकहरूको पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको मिति २०७९ फागुन १९ देखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला-५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौं संशोधन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
