काठमाडौँ । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख ईन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर सत्तारुढ दलहरुले हटाउने तयारी गरेका हुन् ।
मंगलबारको संसद बैठकमा पनि उपसभामुख रानाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार दुई तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मंगलबारदेखि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भइरहेको बुझिएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुनेछ । हाल सत्तारुढ दलहरुमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।
संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।
महाभियोग बारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
