सांसदहरुले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनाले गरेको प्रि–क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा काठमाडौं–तराई मधेस दु्रत मार्गको इपिसि कन्ट्र्याक्ट प्रि–क्वालिफिकेसन सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेर ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदिप यादवले सरकारले नै नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएर ठेकेदार बनाई विवादमा ल्याउने काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रि–क्वालिफिकेसन छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित काम गरिएको भन्दै संसदीय उपसमिति बनाएर भित्रि रुपमा अध्ययन गरी छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जुन प्रकारले दु्रत मार्गको टेण्डरहरु सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित गएर काम गरिएको छ त्यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ । लेखा समितिले तत्काल रोकेर उपसमिति बनाएर भित्रि रुपमा कथा व्यथा के छ छानविन गर्नुपर्छ तर तत्कालै रोक्नुपर्छ किनभने यो खरिद प्रक्रियासँग मिलेको छैन ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा ठेकेदार छनोटको विषयमा थप अध्ययन आवश्यक भएको तर उपसमिति बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले अहिले हेर्दाखेरी यसमा थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।
थप अध्ययनको प्रकृति चाहिं हामीले बेला बेलामा समिति बनाएर अध्ययन गर्दाखेरी त्यो समितिको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने र आजको जुन खालको सार्वजनिक जीवन छ त्यसमा जुन किसिमले चर्चा परिचर्चा हुने खालको परिस्थिति छ त्यता धकेलिनु उचित हुन्न जस्तो लाग्छ । त्यसैले म समिति बनाएर अध्ययन गर्ने पक्षमा धेरै उत्साहित छैन तर यो विषयमा थप अध्ययन हुनुपर्छ भन्दा जुन रुपमा हामी छौं त्यही रुपबाटै गर्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार के.सी.ले प्रि–क्वालिफिेकसनमा एउटा मात्रै ठेकेदार छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा भएनकी भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनुभयो । त्यस्ता कुराले सेनालाई नै विवादमा तान्न सक्ने बताउँदै यो विषयलाई सेनाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले खोजेको प्रतिस्पर्धी भयो की भएन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ की सकिन्न भन्ने खास चासो यति मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।
यसमा नेपाली सेनाले क्लियरली भनोस ।’ सेनाको यस्तो निर्णय नजिरको रुपमा बस्ने र यसले विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरुमा पनि विकृति ल्याउन सक्ने तर्फ समिति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले ठेकेदार छनोट गर्दा कम्तिमा ३ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सेनाले विना प्रतिस्पर्धा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छनोट गरेकाले कानूनी त्रुटि रहेका देखिएको भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डेले छनोट प्रक्रियामा आउन नचाहने तर काम गर्न पनि नदिने ठेकेदारहरु संसदीय समिति लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी गर्न हिंडेर नेपाली सेनालाई तेजोवध गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाली सेनाको तेजोवधको प्रसङ्ग यो माननीय ज्यूहरुलाई भनेको होइन अब एक थरी निर्माण व्यवसायीहरु कानूनी प्रक्रियामा नजान, कानूनमा प्रकृयासँग छैन हट्यो भनेपनि उनिहरुको २ लाख डलर राखेर अर्बौंको प्रोेजेक्टमा दुई लाख डलर भनेको सामान्य सिस्टममा राखिएको छ ।
त्यो पनि कानूनमै व्यवस्था छ । कति राख्ने भन्ने निर्णय गर्छ । त्यो मध्ये एउटाले पनि आफ्नो उजुरी गरेको छैन । उजुरी उनिहरुले बाहिर बाहिर गरेर हिंडने, सबैतिर गरेर एउटा समिति मात्रै होइन, दुईवटा मात्रै होइन, तीनवटा मात्रै होइन अरु निकायहरु जताततै उजुरी गर्ने र जताततै पत्रिकाबाजी गराउने सबै गरेको कारणले काम गर्नेहरुलाई तेजोवत भएको छ ।’
लेखा समितिको आजको बैठकले नेपाली सेनालाई ईपिसिको निर्देशिका नबन्दै किन प्रक्रिया थालेको, खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श नगरेको, एउटै काममा पनि फरक फरक प्याकेज बनाएको, पहिलो प्याकेजमा पास भएको ठेकेदार कम्पनी दोस्रोमा फेल हुनुको कारण के हो, क्षमता परीक्षणका लागि नै कठिन क्राइटेरिया बनाएको, क्षमता परीक्षणको आवेदनलाई नै बोलपत्र सरह मानि मुल्याङ्कन गरिएको, छनोट प्रक्रियामा खरिद ऐन मिचिएको, नेपाल भित्रै काम गरेको अवस्थामा त्यसको प्रगति नहेरिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्म र भावना अनुसार प्रक्रिया रद्द किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेको हो । रासस
