गण्डकी खबर । सर्वोच्च अदालतले बहराइनको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका युवराज कार्कीको नियुक्ती रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उहाँको राजदूत बन्नको निम्ती योग्यता नपुगेको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनेको हो ।
सरकारले कार्कीलाई वैशाख २५ गते राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उहाँको संसदीय सुनुवाइ नभइ नियुक्तिको तयारी भएका बेला अदालतले रोक लगाएको हो ।
कार्की पूर्वमन्त्री भएकाले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्थानक उपाधी हासिल गरेको हुनु पर्ने भन्ने निर्देशिकालाई अदालतले अश्वीकार गरेको छ ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका कार्की पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो । उहाँ यसअघि २०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कोरियाको लागि राजदूत सिफारिस भए पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि उहाँको नियुक्ति भएको थिएन ।
सर्वोच्चले यसअघि राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो।
