गण्डकी खबर । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा ९ सय ३३ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगको जिल्ला समितिद्वारा आइतबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा १ सय ५५ भूमिहीन दलित, १ सय
११ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६ सय ६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाँले यसअघिका आयोगले प्रक्रिया शुरुआत गरेका
भूमिसम्बन्धी समस्याका थप १ सय ७७ अधुरा र अपूरा कामलाई पूर्णता दिन अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
“वडा पालिका हुँदै जिल्लामा आएका सबै आवेदन अध्ययन गरेर लगत सङ्कलनको काम सकेका छौँ”,
उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै नापजाँच र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण शुरु गर्छौं ।”
बेनी नगरपालिकामा २ सय ७२, धवलागिरि ६२, मालिका ३ सय २८, मङ्गलामा १ सय २१, रघुगङ्गामा ४२ र
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ सय ८ घरधुरीको लगत सङ्कलन भएको हो । नापी प्राविधिकसहित स्थलगत
निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको आयोगका जिल्ला सदस्य दिवाकुमारी पुनले बताउनुभयो ।
निरीक्षण, अनुगमन, नापजाँचपछि आयोगको कार्यविधिअनुसार मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
पहिलो चौमासिकमा १ सय ३५, दोस्रोमा ३ सय ७०, तेस्रोमा १ सय ७० र चौथो चौमासिकमा २ सय ५८
जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको जिल्ला समितिले कार्ययोजना बनाएको छ ।
आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहीन, सुकम्बासीलाई घडेरीका लागि १० आना दुई पैसा एक
दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको जग्गाधनी
प्रमाणपत्रकोे स्रेस्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ । रासस
