गण्डकी खबर । कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमान सरकारले आगामी
असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका
कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा
साधन उपलब्ध गराउने, अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य
सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता
दिने, कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य
सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता
अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने तथा दोषी देखिएका व्यक्ति/संस्था उपर कानूनी
कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
सरकारका प्राथमिकता
सरकारले कोभिड-१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको
प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका
सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता
कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने तथा संसद्मा
विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने,
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि
अग्रसरता लिने, कोभिड-१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला,
सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार
आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्ति परेका
जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित
परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने
विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चैतसम्ममा सबैलाई निःशुल्क खोप
कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमान सरकारले आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ
नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ । खोप
उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका
कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा
साधन उपलब्ध गराउने, अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य
सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा
प्राथमिकता दिने, कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य
संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने तथा दोषी देखिएका
व्यक्ति/संस्था उपर कानूनी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने
सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूणर् प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा
नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र
लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ ।
सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र
बहुपक्षीय उपयोग गर्ने तथा जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका
राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सुरक्षा
अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउनेलगायत राष्टिय हित
प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने,
संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने, सङ्घीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य
आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा
आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र
सम्पन्न गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, सङ्घीय कानुनहरु
निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको यथाशीघ्र निरुपण गर्न सहजीकरण
गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरु संशोधन गर्ने संयुक्त सरकारले जनाएको छ ।
संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्बाट
पारित गराउने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई
कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली
नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
योग्यता, वरिष्ठता र मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति
कानूनी राज्यको मान्यताअनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्य
संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता
नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा
निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी रुपमा सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक
तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका
आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूणर्ता दिने,
सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा इ-विडिङलगायत अनलाइनमार्फत
हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र
स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अङ्हरूलाई प्रभावकारी बनाउने,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने र सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले
सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने, सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो,
छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवं झन्झटमुक्त बनाउने पनि सरकारको नीति छ ।
रासस
