ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई भेटेर सात बुँदे माग तथा सुझावपत्र पेश गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा ५० करोडभन्दा बढी व्यक्तिगत लगानीमा ड्राइभिङ स्कुलहरु खुलेको उल्लेख गर्दै राज्यले बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिवर्तन गर्दा धेरै व्यवसायीहरुको लगानीको जोखिम परेको बताएका छन् । उनीहरुले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएकाले सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्नेगरी प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकाले सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुग्नेगरी मौखिक परीक्षाको व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले लिखित र ट्रायल पास भएपछि नयाँ लाइसेन्स र पुरानो नवीकरणमा समेत ४, ५ वर्षसम्म लाग्दा देशमै र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले दु:ख खेप्नुुपरेको भन्दै परीक्षा पास हुनेबित्तिकै र नवीकरणकै बेला लाइसेन्स दिनसक्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि कार्यालयहरु खोली लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था गरेर यातायात कार्यालयहरुमा भीडभाड घटाउन पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । शहरी क्षेत्रमा ट्रायल स्पट निर्माण गर्न १० रोपनी जग्गा जुटाउन निकै कठिन भएको गुनासो गर्दै व्यवसायीलाई लगानी जुटाउन हम्मेहम्मे परेको उनीहरुको भनाई छ ।
ड्राइभिङ प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई करमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा अव्यवहारिक मापदण्डका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेकाले ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरणको व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीको माग छ । यसैगरी सरकारले विगतमा ऐनमा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेकोमा हाल हटाएकोम ड्राइभिङ स्कुलहरुको सम्मान, स्थायित्व र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पुुनः प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लागू गर्ने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
