गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले योजना र बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत योजनाका विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री जुग्जालीले योजना र बजेट दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।
“मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले भौगोलिक रुपमा पछि परेका ठाउँका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन गरेको छ,” उनले तथ्याङ्क सहित दावी गरे “सांसदमा उठेको जस्तो कसैको व्यक्तिगत र व्यवसायिक स्वार्थ पुरा हुने पलटिङमा जाने, कमिसनमा बेचेका, बाटै नभएका ठाउँमा पुल बनाउन बजेट परेको पाइए कार्यान्वयन हुन दिदैनौ । माननीयहरुले सूचना दिनुहोस बजेटको दुरुपयोग रोक्छौ ।”
बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन केन्द्रित भएको भन्ने संसादहरुको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री जुग्जालीले गोरखामा संघीय समपुरक योजना धेरै भएको र कास्कीमा विगतमा ठेक्का लागिसकेका योजनाको सिर्जना भइसकेको दायित्वका कारण बजेटको आकार बढी देखिएपनि समग्रमा सन्तुलित रहेको भन्दै तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरेका थिए । नवलपुरमा बजेट कम भएको स्विकार गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
“हामीले यसपाली टुक्रे योजनालाई कटौति गरेर ३० लाख रुपैयाँका थ्रेस होल्ड बनाई अठार सयबाट छ सयमा झारेका छौ,” उनले भने “हामीले योजनालाई सन्तुलित हिसाबले बजेट बिनियोजन गरेका छौ । घोषणा गरे अनुसार आगामी वर्ष ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएन र २५ वटा सडक पुल बनेन् भने यही संसदमा प्रश्न उठाउनुहोला ।” बजेटको आकार बढेको र योजनाको संख्या घटाएर योजना कार्यान्वयनमा सहजता, प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने प्रयास गरेको उनको भनाई थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि असार १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले रु. ३३ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा मन्त्रालयगत छलफलसँगै सम्बन्धीत मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी छ । गण्डकीमा करिब रु. २० अर्ब पुँजीगत बजेट भएकोमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट रु. ११ अर्ब भन्दा बढी छ ।
