गण्डकी खबर । पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको मापदण्ड मिचेर ताल किनारमा बनाउन लागिएको संरचना आज पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ खपौँदीस्थित ताल किनारमा मापदण्डभित्र अवैध रुपमा रातारात संरचना बनाउन लागेपछि सुरक्षाकर्मी तथा नगर प्रहरीको सहयोगमा डोजर लगाएर भत्काइएको वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
तालमा अवैध संरचना बन्दै गरेको बारेमा नागरिक समाजलगायत महानगरको ध्यानाकर्षण गराएपछि शुक्रबार केही संरचना भत्काए पनि हिजो राति सोही स्थानमा पुनः संरचना बनाउने र निर्माण सामग्री जम्मा गरेको पाइएपछि हटाइएको महानगरले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा जम्मा गरेर राखिएको ढुङ्गा, बालुवालगायत निर्माण सामग्री महानगरले जफत गरेको छ ।
पोखरा–१७ छोरेपाटनका खगराज पहारीको ताल किनारको जमीनमा दीपेश श्रेष्ठलगायत केही व्यवसायीले रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले सो संरचना बनाउन लागेको नगर प्रहरीले जनाएको छ । “फेवातालको पानीको सतहभित्रबाटै कुनै पनि निकायमा स्वीकृति नलिइकन संरचना बनाउन लागेकाले महानगरले भत्काएको हो ।” वडाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले तालको ६० मिटर वरिपरिका संरचना हटाउन निर्देशन दिएर तालको चारकिल्ला तथा सीमाङ्कन निर्धारणको काम शुरु भएको अवस्थामा कसैले पनि नयाँ संरचना बनाउन पाउँदैन । त्यस्ता कार्य हामी निरन्तर रोक्छौँ ।”
फेवातालको किनारमा पछिल्लो क्रममा मापदण्ड मिचेर अवैध संरचना बनाउन होडबाजी नै चलेको छ । वडाध्यक्ष थापाका अनुसार पछिल्लो समय ताल किनारमा १० वटा जति संरचना बनेका छन् । पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले तालको सीमा निर्धारण समिति बनाएर काम शुरु भएको र एक÷दुई महिनामा सबै कुरा टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा बलमिच्चाई गरेर अवैध संरचना बनाउने कार्यले राज्यलाई चुनौती दिएको बताउनुभयो ।
महानगरले ताल वरिपरि नयाँ संरचना बनाउने कार्यलाई पूर्णतः रोक्ने र सीमाभित्रका पुराना बनेका संरचनालाई हटाउन पलह गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “महानगरभित्रको सबै ठाउँमा स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाउन महानगरको स्वीकृतिबिना बनाउन पाइँदैन, यसरी अवैध र कानून विपरीतका संरचना बनाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।” पछिल्लोपटक सरकारले पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कार्यालय स्थापना गरी तालको सीमाङ्कनको काम शुरु गरे पनि अवैध संरचना बनाउने कार्य रोकिएको छैन ।