काठमाडाैं, १२ माघ। समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ को मस्याैदा तयार भएकाे भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । वन नियमावलीसँगै प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार र सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध फेकाेफन केही दिनदेखि काठमाडाैंकाे बबरमहलमा सांकेतिक रुपमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएकाे छ ।
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्याैदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष नै उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयमा लगभग सहमति भएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्याैदा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएकाले विरोधका कार्यक्रम सुरु भएकाे महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् ।
विभिन्न प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्था रहेकाे फेकाेफनकाे दाबी छ । सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गम्भीर असर पारेको महासंघले जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिँदै आएको महासंघकाे दाबी छ । महासंघले हाल दाेस्राे चरणकाे आन्दाेलन गरिरहेकाे हाे ।
